जयपुर में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने साफ किया कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला केवल मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से ही अंतिम निर्णय होगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के उस बयान का भी समर्थन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी।

मंत्रिमंडल विस्तार पर संगठन की भूमिका अहम

प्रदेश प्रभारी ने स्पष्ट किया कि भाजपा की कार्यप्रणाली में सामूहिक निर्णय को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता महसूस होती है, तो मुख्यमंत्री पहले पार्टी नेतृत्व से विचार-विमर्श करेंगे। मंत्री प्रदर्शन के आधार पर बदलाव संभव है, लेकिन अंतिम फैसला संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत ही लिया जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि पार्टी में कोई भी व्यक्ति संगठन से ऊपर नहीं है और सभी निर्णय एक तय प्रणाली के तहत होते हैं, जिससे संतुलन और पारदर्शिता बनी रहती है।

राजे के बयान को बताया सकारात्मक और संगठन हित में

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अग्रवाल ने इसे संगठन के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को उचित अवसर मिलना चाहिए, यही भाजपा की मूल विचारधारा है। राजे के अनुभव और जनाधार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनका सुझाव पूरी तरह व्यावहारिक और प्रेरणादायक है, जो संगठन को मजबूत बनाने में मदद करेगा।

राजनीतिक नियुक्तियों में प्रक्रिया और संतुलन जरूरी

राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ समायोजित करना संभव नहीं होता। हर व्यक्ति की क्षमता और योग्यता के आधार पर जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। नियुक्ति प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है, इसलिए इसमें समय लगना स्वाभाविक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही लंबित नियुक्तियों पर निर्णय होगा और सभी को संगठन में उचित स्थान देने का प्रयास किया जाएगा।

संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की तैयारी तेज

प्रदेश प्रभारी ने संकेत दिए कि जल्द ही संगठनात्मक जिलों का पुनर्गठन किया जाएगा, जो प्रशासनिक जिलों के अनुरूप होगा। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत किया जा चुका है। साथ ही, पंचायत और निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव कार्यक्रम तय करना निर्वाचन आयोग का अधिकार है और इसमें पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

पदाधिकारियों की समीक्षा और जिम्मेदारियों का निर्धारण

जयपुर में आयोजित बैठक में नव नियुक्त पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। अग्रवाल ने बताया कि जिन पदाधिकारियों को अब तक स्पष्ट जिम्मेदारी नहीं मिली थी, उन्हें भी कार्य सौंपे गए हैं। हर महीने समीक्षा बैठक आयोजित कर कार्यों का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा, भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ता और आमजन की सुनवाई फिर से शुरू होगी, जिसमें मंत्री और पदाधिकारी नियमित रूप से समस्याएं सुनकर समाधान सुनिश्चित करेंगे।

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