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बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, पहली कैबिनेट बैठक में लिए 6 अहम फैसले

West Bengal में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में नई सरकार ने प्रशासनिक सुधार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। भाजपा ने राज्य में 207 सीटें जीतकर 15 साल पुराने Mamata Banerjee नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है। पहली ही बैठक में सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत देने की कोशिश की।

BSF को जमीन देने का फैसला

कैबिनेट बैठक में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से Border Security Force (BSF) को आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने से घुसपैठ और तस्करी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

आयुष्मान भारत योजना लागू करने की तैयारी

नई सरकार ने राज्य में Ayushman Bharat योजना लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। लंबे समय से पश्चिम बंगाल में यह योजना लागू नहीं थी। कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। इससे लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी

बैठक में सरकारी विभागों में लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को दोबारा शुरू करने का भी फैसला लिया गया। नई सरकार का कहना है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। इसके तहत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर भी जोर दिया गया।

जनगणना और योजनाओं की समीक्षा

कैबिनेट बैठक में राज्य स्तर पर जनगणना और प्रशासनिक आंकड़ों के अपडेट को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। सरकार यह आकलन करेगी कि कौन-सी योजनाएं प्रभावी हैं और किनमें बदलाव की आवश्यकता है। इससे प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

विभागों का बंटवारा अभी बाकी

हालांकि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक मंत्रियों के विभागों का आधिकारिक बंटवारा नहीं किया गया है। बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और अगले सोमवार को दोबारा कैबिनेट बैठक बुलाने का फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार अपनी नई नीतियों और प्रशासनिक संरचना को लेकर और बड़े फैसले ले सकती है।

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