जयपुर : पचपदरा पेट्रो जोन में देरी पर गहलोत ने उठाए सवाल, रोजगार को लेकर सरकार को घेरा

JAIPUR,12 NOV. 2026:

कांग्रेस सरकार के फैसले से शुरू हुई थी रिफाइनरी परियोजना

गहलोत ने अपने बयान में कहा कि पचपदरा में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन यूपीए सरकार के सहयोग से लिया था। उनके अनुसार, उस समय पेट्रो जोन के विकास के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी।उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल उद्योगों का विकास भी जरूरी था। इससे निजी निवेश आकर्षित होता और राजस्थान के युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता। गहलोत का आरोप है कि भाजपा सरकार के पिछले तीन वर्षों में इस दिशा में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई दी।

कच्चे माल और रोजगार को लेकर गहलोत ने उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में रिफाइनरी स्थापित होने के बावजूद उससे जुड़े कच्चे माल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आधारित उद्योग दूसरे राज्यों में विकसित हुए तो स्थानीय युवाओं को अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा।उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब रिफाइनरी राजस्थान में है तो उससे जुड़े डाउनस्ट्रीम उद्योग भी प्रदेश में तेजी से क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि पेट्रो जोन में उद्योग स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर निवेश, उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

पेट्रो जोन में अब तक क्या हुई प्रगति?

पचपदरा रिफाइनरी और राजस्थान पेट्रो जोन की स्थिति को लेकर सरकारी दस्तावेजों में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज है। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, राजस्थान पेट्रो जोन करीब 700 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इसके पहले चरण को सितंबर 2025 में डाउनस्ट्रीम पॉलिमर आधारित उद्योगों के लिए आवंटन हेतु खोला गया था। आठ प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड की योजना में से दो का निर्माण शुरू किया गया था।जुलाई 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार, RIICO ने पेट्रो जोन में 46 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए थे। ये भूखंड 8.9 हेक्टेयर क्षेत्र में हैं। इनसे करीब 132 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश की जानकारी दी गई थी। अधिकारियों के हवाले से 18 त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर होने की बात भी सामने आई थी।इससे स्पष्ट है कि पेट्रो जोन में आवंटन और निवेश की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि, उद्योगों का वास्तविक उत्पादन और रोजगार सृजन कितना शुरू हुआ है, इसका अलग आंकड़ा जरूरी है।

79 हजार करोड़ से अधिक का है रिफाइनरी प्रोजेक्ट

पचपदरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल परियोजना स्थापित की गई है। इसमें 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता शामिल है। केंद्र सरकार के अनुसार, परियोजना की संशोधित लागत 79,459 करोड़ रुपये है।यह परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें HPCL की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है। HPCL की वेबसाइट के अनुसार, रिफाइनरी को 4 जुलाई 2026 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था।केंद्र सरकार ने फरवरी 2026 में संसद को बताया था कि निर्माण के चरम समय में परियोजना से प्रतिदिन करीब 35 हजार संविदा निर्माण श्रमिकों को रोजगार मिला। इसके अलावा HRRL में करीब 640 अधिकारी सीधे कार्यरत थे।

पेट्रो जोन से राजस्थान को क्या उम्मीदें?

पेट्रो जोन में रिफाइनरी से निकलने वाले पेट्रोकेमिकल उत्पादों का इस्तेमाल कर कई तरह के उद्योग विकसित किए जा सकते हैं। इनमें प्लास्टिक, पॉलिमर, पैकेजिंग, रबर और अन्य विनिर्माण क्षेत्र शामिल हैं।ऐसे उद्योग स्थापित होने से बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की संभावना है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी विकसित हो सकते हैं। अब इस परियोजना की प्रगति और उद्योगों के वास्तविक संचालन को लेकर सरकार से स्पष्ट जानकारी की अपेक्षा है।