इंडोनेशिया का रक्षा दांव: J-10C खरीद से बढ़ी रणनीतिक हलचल
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stvnewsonline@gmail.com / 1 hour
- June 16, 2026
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दक्षिण-पूर्व एशिया की रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां इंडोनेशिया द्वारा चीनी J-10C फाइटर जेट खरीदने की रिपोर्ट ने वैश्विक सैन्य हलकों में चर्चा तेज कर दी है। पहले फ्रांस के राफेल जेट खरीदने के बावजूद J-10C में बढ़ती दिलचस्पी ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या यह केवल सैन्य आधुनिकीकरण है या फिर चीन के कथित प्रचार और भू-राजनीतिक प्रभाव का असर? इस कदम ने भारत-चीन और एशिया-प्रशांत सुरक्षा संतुलन पर भी नई बहस शुरू कर दी है।
J-10C डील: इंडोनेशिया का नया कदम
रिपोर्ट्स के अनुसार इंडोनेशिया ने चीनी J-10CE फाइटर जेट की खरीद को आगे बढ़ाते हुए ऑर्डर को 12 से बढ़ाकर 24 तक करने की योजना बनाई है। इसके साथ PL-15E एयर-टू-एयर मिसाइल भी शामिल होगी, जिससे यह एक पूर्ण लड़ाकू पैकेज बन जाता है। इससे इंडोनेशिया की वायुसेना की क्षमता में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। यह कदम इंडोनेशिया की रक्षा आधुनिकीकरण रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें कई देशों से तकनीक और हथियार शामिल किए जा रहे हैं।
चीन प्रोपेगेंडा और राफेल बहस
कुछ रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि J-10C को लेकर चीन द्वारा किए गए प्रचार का प्रभाव इस फैसले पर पड़ सकता है। खासकर उन दावों का, जिनमें J-10C को राफेल जैसे पश्चिमी लड़ाकू विमानों के मुकाबले बेहतर बताया गया था। हालांकि फ्रांस ने हाल ही में इंडोनेशिया को राफेल F4 जेट भी सौंपे हैं। इसके बावजूद दोनों अलग-अलग तकनीकों वाले विमानों को शामिल करना इंडोनेशिया की “मल्टी-सोर्स” रणनीति को दर्शाता है।
इंडोनेशिया की सुरक्षा प्राथमिकताएं
इंडोनेशिया की रक्षा नीति मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों पर आधारित है। इसमें सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख रणनीतिक कारक हैं। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के F-35A फाइटर जेट्स इंडोनेशिया के मौजूदा बेड़े से कहीं अधिक आधुनिक माने जाते हैं। इसी अंतर को कम करने के लिए राफेल और अब J-10C जैसे विमानों को शामिल किया जा रहा है, ताकि वायुसेना की क्षमता को संतुलित किया जा सके।
एशिया-प्रशांत में बदलता सैन्य संतुलन
J-10C और राफेल जैसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म का एक साथ उपयोग इंडोनेशिया की युद्ध रणनीति को अधिक लचीला बनाने की कोशिश माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम केवल हथियार खरीद नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बढ़ते तनाव के बीच इंडोनेशिया का यह फैसला आने वाले समय में एशिया-प्रशांत की सुरक्षा राजनीति को प्रभावित कर सकता है।
