🇮🇳 स्वतंत्रता आंदोलन से संविधान तक अधिवक्ताओं की भूमिका

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं ने न केवल देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, बल्कि आधुनिक भारत की संवैधानिक नींव रखने में भी उनका योगदान अमूल्य रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे महान विधिवेत्ताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शिता से भारत को दुनिया का सबसे व्यापक और जीवंत संविधान मिला।

🎉 हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का स्वर्णिम सफर

मुख्यमंत्री जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण एवं स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साढ़े तीन हजार से अधिक अधिवक्ताओं वाली यह संस्था एकता, शक्ति और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते पचास वर्षों में इस संस्था ने न्याय दिलाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

🛡️ लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं अधिवक्ता

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता केवल एक पेशेवर वर्ग नहीं, बल्कि मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। उनकी तर्कशक्ति, ज्ञान और संवैधानिक प्रतिबद्धता से ही न्याय व्यवस्था मजबूत होती है। लोकतंत्र तभी सशक्त बनता है जब जनता का भरोसा न्याय प्रणाली पर बना रहे।

📜 नए कानूनों के तेज क्रियान्वयन पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को राजस्थान में तेजी से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है त्वरित और प्रभावी न्याय, क्योंकि न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है।

🏛️ 42 नए न्यायालयों से मजबूत होगी न्यायपालिका

राज्य में न्यायिक ढांचे को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 42 नए न्यायालयों की स्थापना की है। इनमें 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालय, विशेष पॉक्सो कोर्ट और एनआई एक्ट न्यायालय शामिल हैं, जिससे लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद मिलेगी।

💻 ई-कोर्ट और फास्ट ट्रैक सिस्टम से राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में ई-कोर्ट सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।

• वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
• ऑनलाइन फाइलिंग
• ई-पेमेंट सिस्टम

जैसी सुविधाओं से आमजन को बड़ा लाभ मिल रहा है। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालतें और निःशुल्क कानूनी सहायता योजनाएं न्याय को आम लोगों तक पहुंचा रही हैं।

🔍 न्यायिक सुधारों की दिशा में मजबूत कदम

सीएम के बयान यह संकेत देते हैं कि राजस्थान सरकार न्याय व्यवस्था को तकनीक, संरचना और कानून—तीनों स्तरों पर मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। अधिवक्ताओं की भूमिका को लोकतंत्र का आधार बताकर सरकार ने न्यायिक संस्थाओं में विश्वास को और सुदृढ़ करने का संदेश दिया है।

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