राजस्थान से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों के लिए 1 नवंबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है। दिल्ली सरकार के विंटर पॉल्यूशन कंट्रोल फ्रेमवर्क के तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से नीचे के वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। CNG, इलेक्ट्रिक और निर्धारित आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इसके अलावा, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम निजी कारों के साथ दोपहिया और अन्य गैर-छूट प्राप्त वाहनों को भी प्रभावित कर सकता है।

1 नवंबर से दिल्ली में नॉन-BS-VI वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध

राजस्थान से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों के लिए नवंबर से यातायात संबंधी नियम सख्त होने जा रहे हैं। दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नए प्रतिबंध तय किए हैं।इसके तहत 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली में बाहर के राज्यों में पंजीकृत BS-VI से नीचे के मोटर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।इस फैसले का असर राजस्थान से दिल्ली आने-जाने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटपूतली-बहरोड़, नीमराणा, झुंझुनूं और सीकर सहित विभिन्न जिलों के वाहन चालकों को यात्रा से पहले नियम समझना जरूरी है।दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंध का आधार वाहन का रजिस्ट्रेशन स्थान और उत्सर्जन मानक है। यानी सिर्फ गाड़ी की उम्र देखकर ही एंट्री का फैसला नहीं होगा।

किन गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी?

नए नियम के तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS-VI मानकों से नीचे के गैर-छूट प्राप्त वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

इसमें मुख्य रूप से ये वाहन प्रभावित हो सकते हैं।

• BS-III पेट्रोल वाहन: दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे वाहन, जो BS-VI मानकों को पूरा नहीं करते।
• BS-IV पेट्रोल कारें: बाहरी राज्यों में पंजीकृत नॉन-BS-VI पेट्रोल गाड़ियां।
• BS-III और BS-IV डीजल वाहन: निर्धारित छूट के दायरे में नहीं आने वाले वाहन।
• पुरानी बाइक और स्कूटर: बाहरी राज्यों में पंजीकृत नॉन-BS-VI दोपहिया वाहन भी प्रतिबंध के दायरे में आ सकते हैं।
• व्यावसायिक वाहन: नियमों के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले बाहरी राज्यों के मालवाहक वाहन।

ध्यान रखें कि यह प्रतिबंध केवल 10 या 15 साल पुरानी गाड़ियों तक सीमित नहीं है। किसी वाहन की उम्र कम होने के बावजूद, यदि वह बाहरी राज्य में पंजीकृत है और BS-VI मानक पूरा नहीं करता, तो वह प्रतिबंध के दायरे में आ सकता है।

राजस्थान की कौन-सी गाड़ियां दिल्ली जा सकेंगी?

दिल्ली में प्रवेश को लेकर कुछ वाहन श्रेणियों को छूट दी गई है। इनमें शामिल हैं:

• BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहन: दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI अनुपालन वाले वाहन प्रवेश कर सकेंगे, बशर्ते अन्य लागू नियम पूरे हों।
• CNG वाहन: CNG से चलने वाले पात्र वाहन प्रतिबंध से मुक्त हैं।
• इलेक्ट्रिक वाहन (EV): इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है।
• आपातकालीन वाहन: एंबुलेंस, फायर टेंडर और पुलिस वाहनों सहित निर्धारित आवश्यक सेवाओं के वाहन।
• अन्य विशेष श्रेणियां: अधिसूचना में शामिल या सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त वाहन।

LNG या LPG वाहनों के मामले में संबंधित अधिसूचना में दी गई छूट और शर्तें जांचना जरूरी है। हर वैकल्पिक ईंधन वाहन को स्वतः छूट प्राप्त मानना सही नहीं होगा।

क्या बाइक और स्कूटर भी प्रतिबंध के दायरे में आएंगे?

राजस्थान के दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह महत्वपूर्ण सवाल है।उपलब्ध अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंध बाहरी राज्यों में पंजीकृत नॉन-BS-VI मोटर वाहनों पर लागू है। इसमें दोपहिया वाहनों के लिए सामान्य छूट नहीं दी गई है।इसलिए राजस्थान नंबर की BS-III या BS-IV बाइक अथवा स्कूटर से दिल्ली जाने की योजना बना रहे लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।वहीं, BS-VI बाइक और स्कूटर अन्य लागू शर्तें पूरी करने पर दिल्ली जा सकते हैं। CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी निर्धारित छूट के अनुसार राहत मिलेगी।

नो PUCC, नो फ्यूल: बिना वैध सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ईंधन

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण नियम लागू किया जा रहा है।इसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUCC के बिना वाहनों को ईंधन देने पर रोक रहेगी।यह व्यवस्था केवल पुराने वाहनों तक सीमित नहीं है। BS-VI वाहन चालकों को भी अपने प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता जांचनी चाहिए।दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण ढांचे में ईंधन आपूर्ति के लिए PUCC की जांच की व्यवस्था की गई है। ANPR कैमरों और संबंधित जांच प्रणालियों के जरिए वाहनों की पहचान करने की तैयारी भी है।ऐसे में राजस्थान से दिल्ली पहुंचने वाले वाहन चालकों को यात्रा से पहले अपना PUCC अपडेट रखना चाहिए।

दिल्ली बॉर्डर पर होगी निगरानी

दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की पहचान के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है।इसके लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों और संबंधित प्रवर्तन टीमों की मदद ली जा सकती है।इन प्रणालियों के माध्यम से वाहन नंबर की पहचान कर रजिस्ट्रेशन और संबंधित विवरणों की जांच की जा सकती है।राजस्थान से दिल्ली आने वाले यात्रियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बॉर्डर पर जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन को प्रवेश से रोका जा सकता है।इसलिए यात्रा से पहले गाड़ी के दस्तावेज और उत्सर्जन मानक की पुष्टि करना उपयोगी रहेगा।

10 और 15 साल पुराने वाहनों का क्या होगा?

दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों को लेकर पहले से अलग नियम और न्यायिक निर्देश लागू रहे हैं।पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों से संबंधित आयु आधारित प्रतिबंधों को नए विंटर एंट्री नियम से अलग समझना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और लागू प्रावधानों के अनुसार, कुछ BS-IV या उससे ऊपर के वाहनों को आयु के आधार पर राहत मिल सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें नए विंटर एंट्री प्रतिबंध से भी स्वतः छूट मिल जाएगी।यानी कोई वाहन पुराने वाहन संबंधी नियम में राहत पाने के बावजूद, बाहरी राज्य में पंजीकृत नॉन-BS-VI होने के कारण इस अवधि में दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेगा, यदि वह किसी छूट के अंतर्गत नहीं आता।

राजस्थान से दिल्ली जाने से पहले ये काम जरूर करें

यदि आप नवंबर से जनवरी के बीच दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें।

1. RC चेक करें: वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में उत्सर्जन मानक की जानकारी देखें।
2. PUCC की वैधता जांचें: प्रदूषण प्रमाणपत्र एक्सपायर होने से पहले नवीनीकरण कराएं।
3. वाहन की श्रेणी समझें: निजी कार, बाइक, टैक्सी या कमर्शियल वाहन पर लागू नियम जांचें।
4. छूट की पुष्टि करें: CNG, EV और आवश्यक सेवाओं के वाहनों के लिए लागू शर्तें देखें।
5. वैकल्पिक यात्रा चुनें: यदि वाहन प्रतिबंध के दायरे में आता है, तो ट्रेन, बस या मेट्रो कनेक्टिविटी के जरिए यात्रा की योजना बनाएं।

वाहन से संबंधित जानकारी और प्रदूषण प्रमाणपत्र के लिए परिवहन विभाग तथा अधिकृत PUC केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

राजस्थान के यात्रियों के लिए क्या है सबसे अहम बात?

दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होने वाला प्रतिबंध राजस्थान सहित दूसरे राज्यों के वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण है।इस नियम में सबसे अहम अंतर वाहन के रजिस्ट्रेशन स्थान और BS मानक का है। केवल यह मान लेना पर्याप्त नहीं है कि नई दिखने वाली गाड़ी दिल्ली में प्रवेश कर सकेगी।यात्रा से पहले वाहन का BS मानक, पंजीकरण और PUCC जांचना जरूरी है। वहीं, छूट प्राप्त वाहन श्रेणियों के लिए भी अन्य लागू नियमों का पालन करना होगा।दिल्ली सरकार का यह कदम सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए घोषित व्यापक विंटर एक्शन प्लान का हिस्सा है। इसका वास्तविक असर नियमों के क्रियान्वयन और लोगों की भागीदारी पर निर्भर करेगा।

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