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पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार, 7 सितंबर को राज्य सचिवालय नबान्न भवन से बढ़ी हुई पेंशन राशि के वितरण की औपचारिक शुरुआत की। इसके तहत करीब 60 लाख लाभार्थियों के खातों में 1,500-1,500 रुपये ट्रांसफर किए गए। पहले लाभार्थियों को 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, जिसे अब 500 रुपये बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले का लाभ वृद्धावस्था पेंशन के साथ विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को भी मिलेगा।

1000 से बढ़कर 1500 रुपये हुई पेंशन

राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। पहले पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये मिलते थे। अब यह राशि बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सीधे आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नबान्न भवन से बढ़ी हुई राशि के वितरण की शुरुआत की। सरकार का कहना है कि पेंशन में बढ़ोतरी से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत मिलेगी।

करीब 60 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

पेंशन बढ़ोतरी के दायरे में करीब 60 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इनमें बड़ी संख्या में वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लोग हैं, जबकि विधवा और दिव्यांग लाभार्थी भी योजना के दायरे में आते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार करीब 20 लाख लाभार्थियों को केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के तहत सहायता मिलेगी। वहीं बाकी करीब 40 लाख लाभार्थियों की पेंशन का भुगतान राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी।

एनएसएपी के तहत भी 1500 रुपये की पेंशन

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत पहले 1,000 रुपये की मासिक सहायता मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया है। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लाभार्थी शामिल हैं। इन लाभार्थियों को भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से राशि मिलने की व्यवस्था है।

राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी भुगतान

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक करीब 40 लाख लाभार्थियों की पेंशन का पूरा भुगतान राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी। सरकार का दावा है कि पेंशन राशि बढ़ाने का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना है। नियमित पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए 500 रुपये की अतिरिक्त राशि घरेलू जरूरतों में मददगार साबित हो सकती है।

लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना का भी फैसला

इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध-प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए भी पेंशन योजना शुरू करने का फैसला किया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ‘वेस्ट बंगाल लोकतंत्र सेनानी ऑनर स्कीम’ के तहत करीब 325 से 330 लोगों को 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार यह योजना आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के सम्मान से जुड़ी है।

पेंशन बढ़ोतरी से कमजोर वर्गों को राहत की उम्मीद

पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है, जब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता पर लाखों लोग निर्भर हैं। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए नियमित आर्थिक सहायता रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार का दावा है कि बढ़ी हुई पेंशन से इन वर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत होगा।

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