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पेपर लीक पर पीएम मोदी के फैसले का कंगना रनौत ने किया समर्थन, बोलीं- छात्रों के हित में ऐतिहासिक कदम

भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने परीक्षा में पेपर लीक और नकल रोकने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। कंगना के मुताबिक, वर्षों से चली आ रही इस समस्या पर पहली बार किसी सरकार ने इतनी सख्ती दिखाई है, जिससे परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों का भरोसा मजबूत होगा।

‘छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देने वाला फैसला’

कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया फैसला यह दर्शाता है कि सरकार छात्रों के भविष्य और उनकी मेहनत को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि देश के लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक और नकल जैसी घटनाएं उनकी मेहनत पर सवाल खड़े कर देती हैं। ऐसे में सरकार द्वारा उठाया गया सख्त कदम मेहनती विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

‘पहली बार इतनी सख्ती देखने को मिली’

कंगना ने कहा कि पेपर लीक और नकल की घटनाएं कोई नई समस्या नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बचपन से ही ऐसी खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस समस्या पर पहले कभी इतनी कठोर कार्रवाई नहीं दिखाई दी। उनके अनुसार, मौजूदा सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है, जो परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा सकता है।

‘मेहनती छात्रों का भरोसा बढ़ेगा’

भाजपा सांसद ने कहा कि निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था किसी भी देश के भविष्य की नींव होती है। उनका मानना है कि यदि परीक्षा प्रणाली पारदर्शी होगी तो छात्रों का विश्वास भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की सख्ती से उन विद्यार्थियों को भरोसा मिलेगा जो ईमानदारी और मेहनत के दम पर सफलता हासिल करना चाहते हैं। साथ ही इससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में भी मदद मिल सकती है।

परीक्षा व्यवस्था पर जारी है राष्ट्रीय बहस

देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और सार्वजनिक हस्तियों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में कंगना रनौत का यह बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार पहले भी परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठाने की प्रतिबद्धता जता चुकी है।

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