पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं, विपक्ष इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है।

अमित शाह बोले- युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ तेजी से मुकदमा चलाने और कठोर सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय सरकार की इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शाह ने कहा कि परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से युवाओं का भरोसा मजबूत होगा।

‘पेपर लीक करने वालों के खिलाफ मील का पत्थर साबित होगा फैसला’

अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि जो लोग पेपर लीक के जरिए लाखों छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ यह निर्णय प्रभावी साबित होगा। उनके अनुसार, मामलों की शीघ्र सुनवाई और समयबद्ध सजा से ऐसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लगातार आवश्यक कदम उठा रही है।

विपक्ष के विरोध के बीच आया सरकार का पक्ष

अमित शाह का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष का कहना है कि केवल नई घोषणाओं से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

रविशंकर प्रसाद ने भी किया फैसले का समर्थन

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष पर संसद में चर्चा से बचने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार इस विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संदेश में दोहराया कि पेपर लीक के मामलों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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