राजस्थान के झालावाड़ जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोमवार को अकलेरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपियों द्वारा वन भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

वन भूमि से हटाए गए अवैध निर्माण

अकलेरा क्षेत्र के मानपुरा गुजरान गांव में वन विभाग ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए सरकारी वन भूमि पर बने अवैध निर्माणों को हटाया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अधिकारियों के अनुसार संबंधित लोगों को पहले अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय तक कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

तस्करी के मामलों में दर्ज हैं मुकदमे

पुलिस के अनुसार कार्रवाई जिन दो लोगों के खिलाफ की गई, उनके विरुद्ध मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले दर्ज हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक एक आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दो प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें वर्ष 2025 की कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए थे। दूसरे आरोपी के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत पूर्व में दर्ज मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की कानूनी प्रक्रिया पहले से जारी है।

पुलिस और वन विभाग का संयुक्त अभियान

कार्रवाई के दौरान वन विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों और सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों की पहचान लगातार की जा रही है। संबंधित विभागों के समन्वय से ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ताकि नशा तस्करी और उससे जुड़े अवैध नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

अवैध संपत्तियों पर आगे भी जारी रहेगा अभियान

जिला प्रशासन का कहना है कि नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे मामलों की निगरानी कर रही है और जहां भी नियमों का उल्लंघन या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा मिलेगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों और गैरकानूनी गतिविधियों की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें।

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