राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सरकारी शिक्षकों को लेकर दिए गए ‘निकम्मा’ बयान पर प्रदेशभर में विवाद गहरा गया है। शिक्षक संगठनों के विरोध और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी सभी शिक्षकों के लिए नहीं थी, बल्कि केवल उन शिक्षकों के संदर्भ में थी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के बावजूद अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। हालांकि, इस स्पष्टीकरण के बाद भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है।

सभी शिक्षकों पर नहीं थी टिप्पणी, मंत्री ने दी सफाई

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बढ़ते विवाद के बीच कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि टोंक में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केवल उन शिक्षकों का उल्लेख किया था जो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत होने के बावजूद अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराते हैं। मंत्री के अनुसार, उनकी टिप्पणी पूरे शिक्षक वर्ग पर नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकांश शिक्षक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ विद्यार्थियों का भविष्य संवार रहे हैं, इसलिए उनके योगदान पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाया गया।

सरकारी स्कूलों की उपलब्धियों का किया उल्लेख

विवाद के बीच मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों के बेहतर परीक्षा परिणामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकारी विद्यालयों का प्रदर्शन कई प्रतिष्ठित निजी स्कूलों से भी बेहतर रहा है। इसका श्रेय उन्होंने शिक्षकों की मेहनत, समर्पण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को दिया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूल लगातार बेहतर शिक्षा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षक इस बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने उत्कृष्ट परिणाम देने वाले सभी शिक्षकों को बधाई भी दी।

शिक्षक संगठनों का विरोध जारी, बर्खास्तगी की मांग

मंत्री की सफाई के बावजूद शिक्षक संगठनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ ‘अरस्तु’ सहित कई संगठनों ने बयान को पूरे शिक्षक समाज का अपमान बताया है। संगठनों का कहना है कि इस टिप्पणी से प्रदेश के लगभग चार लाख शिक्षक आहत हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि शिक्षकों के सम्मान पर इस तरह की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने की तैयारियां भी जारी हैं।

निजी स्कूल वाले मुद्दे पर भी उठे सवाल

विवाद के दौरान विपक्ष और शिक्षक संगठनों ने मंत्री पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि जब यह जानकारी सामने आई कि शिक्षा मंत्री के पोते कोटा के निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तब उनके बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए। विपक्ष का आरोप है कि यदि सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा है तो जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को भी अपने परिवार के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की पहल करनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और शिक्षक संगठनों का विरोध जारी है।

stvnewsonline@gmail.com

See Full Bio