अलवर में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने जिलेभर से आए सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। करीब 650 से अधिक परिवेदनाओं के बीच पेयजल, बिजली, सड़क और अतिक्रमण जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन को त्वरित राहत और मूलभूत सुविधाओं की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

जनसुनवाई में उमड़ी भीड़, समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता

सर्किट हाउस में आयोजित इस जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं सीधे मंत्री के सामने रखीं। करीब 650 से अधिक परिवेदनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें स्थानांतरण से जुड़े मामले प्रमुख रहे। संजय शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े, बल्कि उन्हें एक ही मंच पर राहत मिले।

मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर सख्त निर्देश

जनसुनवाई के दौरान पेयजल, बिजली, सड़क, चिकित्सा और अतिक्रमण जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। मंत्री ने कहा कि आमजन को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मामलों का संबंध जयपुर स्तर से है, उनका भी समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पेयजल और बिजली समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई के आदेश

दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में पेयजल संकट की शिकायत पर जलदाय विभाग को सात दिनों के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए गए। वहीं वार्ड 27 की कोली और बैरवा बस्ती में थ्री फेस बोरिंग कराने का आश्वासन दिया गया। भूगोर निवासी की शिकायत पर बिजली के खतरनाक पोल को तुरंत बदलने के आदेश दिए गए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा से जुड़ी समस्याओं में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सड़क, सीवरेज और पट्टों से जुड़े मामलों पर भी निर्देश

वार्ड 38 के डिफेंस एंक्लेव क्षेत्र में सड़क निर्माण और रोड लाइट की मांग पर यूआईटी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं वार्ड 3 में नाली, सीवरेज और सीसी सड़क निर्माण की शिकायत पर नगर निगम को कार्यवाही के आदेश दिए गए। कच्ची बस्तियों में पट्टे दिलाने की मांग पर मंत्री ने नगर निगम आयुक्त को नियमानुसार प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र पट्टे जारी करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को स्थायी राहत मिल सके।

कोचिंग संस्थानों के मुद्दे पर संतुलित रुख, दुर्व्यवहार पर सख्ती

कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने फायर एनओसी को लेकर हो रही कार्रवाई और दुर्व्यवहार की शिकायत रखी। इस पर संजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 दिनों के भीतर आवश्यक एनओसी का शपथ पत्र लिया जाए और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को आमजन के साथ अभद्र व्यवहार का अधिकार नहीं है और संबंधित होमगार्ड को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई का उद्देश्य—तत्काल राहत और भरोसे का निर्माण

मंत्री ने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं को मौके पर हल करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं बिना देरी के मिलें और प्रशासन के प्रति उनका भरोसा मजबूत हो। उन्होंने अधिकारियों को जनहित को सर्वोपरि रखते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

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