अलवर में रविवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की मौजूदगी में अलवर लोकसभा क्षेत्र के करीब 10 हजार करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में चल रहे और प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को इन्हें तय समयसीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए

बैठक में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण, नए कॉरिडोर विकास और एक्सप्रेस-वे परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा रेलवे से जुड़े कार्यों, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बस स्टैंड निर्माण, 50 ई-बस संचालन और किशनगढ़बास क्षेत्र में प्रस्तावित एयर स्ट्रिप को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

पेयजल संकट के समाधान के लिए चंबल मेगा पेयजल परियोजना, यमुना लिंक, बीसलपुर लिंक और रूपारेल नदी पुनरुद्धार जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने को कहा गया। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अलवर, भिवाड़ी और नीमराना में औद्योगिक जोनों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने तथा नए औद्योगिक क्षेत्रों को गति देने पर भी जोर दिया गया।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक स्थलों, किलों और टूरिस्ट सर्किट के विकास के साथ नाइट टूरिज्म को जोड़ने की योजना पर चर्चा हुई। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल सुविधाओं के विस्तार, मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और स्टेडियम निर्माण जैसे कार्यों की भी समीक्षा की गई।

स्वच्छता के क्षेत्र में अलवर और भिवाड़ी के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को शीघ्र लागू करने तथा वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के निर्देश दिए गए। बैठक से पहले मंत्री ने राजीविका महिला समूहों के स्टॉल का निरीक्षण कर उनके हस्तनिर्मित उत्पादों की सराहना भी की

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