दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कथित शराब नीति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने खुली अदालत में जज की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें केस से अलग होने (रिक्यूजल) की मांग की। Justice Swarnkanta Sharma की बेंच के सामने खुद पैरवी करते हुए केजरीवाल ने कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिससे कोर्टरूम में असामान्य स्थिति पैदा हो गई। इस घटनाक्रम ने न्यायिक मर्यादा, अधिकार और प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

अदालत में खुद पैरवी और तीखे सवाल

सुनवाई के दौरान Arvind Kejriwal ने अदालत से अनुमति लेकर स्वयं वकील के रूप में दलीलें पेश कीं। उन्होंने जज के सामने सीधे खड़े होकर फैसलों और सुनवाई के तरीके पर सवाल उठाए। उनकी दलीलों में यह आरोप शामिल था कि अदालत ने जांच एजेंसियों की बातों को प्राथमिकता दी और बचाव पक्ष को पर्याप्त अवसर नहीं मिला। कोर्ट में इस तरह का सीधा टकराव असामान्य माना जाता है, जिससे माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं।

दलीलों में पक्षपात की आशंका का जिक्र

केजरीवाल ने अपनी दलीलों में कहा कि कुछ फैसले एकतरफा प्रतीत होते हैं और इससे उनके मन में पक्षपात की आशंका पैदा हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मामलों में जांच एजेंसियों की बातों को बिना पर्याप्त जांच के स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, उन्होंने सुनवाई की गति और विभिन्न मामलों के बीच अंतर पर भी सवाल उठाए। इन बिंदुओं को आधार बनाकर उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जज स्वयं को इस केस से अलग करने पर विचार करें।

सामाजिक और वैचारिक जुड़ाव पर भी सवाल

अपनी दलीलों में केजरीवाल ने यह मुद्दा भी उठाया कि जज कुछ ऐसे कार्यक्रमों में शामिल रही हैं, जिनका संबंध एक विशेष विचारधारा से जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि भले ही यह व्यक्तिगत स्तर पर हो, लेकिन इससे उनके मन में निष्पक्षता को लेकर शंका उत्पन्न होती है। हालांकि, Justice Swarnkanta Sharma ने स्पष्ट किया कि उन्होंने उन मंचों पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की और ऐसे आरोपों को आधारहीन बताया गया।

सीबीआई का कड़ा विरोध और अदालत की प्रतिक्रिया

जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation
(CBI) ने केजरीवाल की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि किसी जज के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने को आधार बनाकर इस तरह की मांग करना उचित नहीं है। अदालत ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को इस प्रकार प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान जज ने यह भी टिप्पणी की कि व्यक्तिगत आरोपों से न्यायिक गरिमा को ठेस पहुंच सकती है।

‘रिक्यूजल’ की कानूनी प्रक्रिया और सीमाएं

भारतीय न्याय व्यवस्था में ‘रिक्यूजल’ का मतलब होता है कि किसी जज द्वारा निष्पक्षता के संभावित टकराव के कारण खुद को केस से अलग कर लेना। यह आमतौर पर जज के विवेक पर निर्भर करता है या ठोस आधार होने पर पक्षकार अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि, केवल आशंका या असहमति के आधार पर यह मांग स्वीकार नहीं की जाती। इस मामले में केजरीवाल की मांग ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या अदालत में इस तरह की दलीलें देना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है या उसकी मर्यादा का उल्लंघन।

राजनीतिक और कानूनी बहस तेज

इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे अपने अधिकारों के तहत उठाया गया कदम बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश मान रहे हैं। Arvind Kejriwal के इस रुख से यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें उच्च न्यायालय की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। आने वाले समय में अदालत का रुख इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा।

stvnewsonline@gmail.com

See Full Bio