अलवर नगर निगम द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर में मंगलवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने लाभार्थियों को 25 पट्टों का वितरण किया। शिविर में पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सरकार की इस पहल का उद्देश्य आमजन को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है।

मंत्री ने लाभार्थियों को सौंपे 25 पट्टे

शहरी सेवा शिविर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री संजय शर्मा ने पात्र लाभार्थियों को 25 पट्टों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन को राहत पहुंचाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पट्टा वितरण से नागरिकों को कानूनी स्वामित्व संबंधी सुविधाएं मिलने के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी आसानी होगी। इस दौरान लाभार्थियों ने सरकार की इस पहल पर संतोष व्यक्त किया और शिविर के माध्यम से मिली सुविधा की सराहना की।

जनसुनवाई में सामने आए पट्टों, बिजली और सड़कों के मामले

शिविर में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सबसे अधिक शिकायतें पट्टों, बिजली आपूर्ति और सड़क संबंधी कार्यों से जुड़ी रहीं। मंत्री संजय शर्मा ने प्रत्येक मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को मौके पर ही कई मामलों के समाधान के निर्देश दिए गए।

एक ही स्थान पर मिल रहीं विभिन्न सरकारी सेवाएं

शिविर में नगर निगम सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई। नागरिकों को भवन निर्माण स्वीकृति, भूमि उपयोग परिवर्तन, फायर एनओसी, यूडी टैक्स, सफाई व्यवस्था, विवाह पंजीयन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, बिजली और जलदाय विभाग से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। इस व्यवस्था से लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और कई कार्य मौके पर ही संपन्न हुए। प्रशासन का उद्देश्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना है।

अधिकारियों को पारदर्शी और त्वरित निस्तारण के निर्देश

मंत्री संजय शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। शिविर में प्राप्त आवेदनों और शिकायतों की नियमित निगरानी करने तथा तय समयसीमा में उनका निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का आह्वान भी किया।

15 जुलाई तक जारी रहेंगे शहरी सेवा शिविर

मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार की ओर से आयोजित शहरी सेवा शिविर 15 जुलाई तक संचालित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल और सुगम तरीके से उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से लोगों के समय और संसाधनों की बचत होगी तथा प्रशासन और जनता के बीच संवाद भी मजबूत होगा। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित अपने कार्यों का निस्तारण कराकर राहत महसूस की।

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