“जब-जब ज़ुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा”: मदनी के बयान पर विवाद: हिंदू संगठनों व राजनीति हलकों में आक्रोश
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stvnewsonline@gmail.com / 4 months
- December 1, 2025
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हाल ही में मौलाना महमूद मदनी का “जब-जब ज़ुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा” बयान सुनकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं भड़क उठी हैं। इस बयान ने धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में नया विवाद शुरू कर दिया है ।
भोपाल में आयोजित Jamiat Ulama-e-Hind की बैठक के दौरान मदनी ने कहा कि “जिहाद” शब्द को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि ‘लव जिहाद’, ‘लैंड जिहाद’, ‘एजुकेशन जिहाद’, ‘थूक जिहाद’ आदि शब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों की आस्था और पहचान पर हमला करने के लिए किया जा रहा है।
मदनी ने कहा कि असल “जिहाद” इस्लाम में पवित्र है — इसका मतलब जरूरी नहीं हिंसा, बल्कि अन्याय और जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने से है। उन्होंने चेताया कि अगर किसी समुदाय को सताया गया, अन्याय हुआ, तो “जिहाद” जवाब हो सकता है।
उन्होंने मीडिया, सरकार और न्यायपालिका (Supreme Court of India) पर आरोप लगाया कि वे मुसलमानों के खिलाफ पूर्वाग्रह के साथ काम कर रही हैं — और फैसलों से ऐसा लगता है कि अदालतें दबाव में हैं।
विरोध: हिंदू-संगठन, राजनीतिक दल, लोगों की तीखी प्रतिक्रिया
मदनी के बयान के बाद कई जगहों पर विरोध हुआ — कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले पर जूते माला पहनाई और उन्हें फूंका।
Bharatiya Janata Party (भाजपा) ने इस बयान को “भड़काऊ” और “देश–विरोधी” बताया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे बयान समाज में नफरत और अस्थिरता फैलाते हैं।
हालाँकि विरोध ज्यादा स्पष्ट हिंदू संगठनों व भाजपा की ओर से रहा, लेकिन इसी बीच मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं — उदाहरण के लिए अरिफ मोहम्मद खान — ने मदनी के बयान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जब कश्मीर और अन्य स्थानों पर हिंदुओं पर कथित अत्याचार हुए, तब मदनी कहाँ थे?
सामाजिक-राजनीतिक असर: क्यों बढ़ा विवाद
मदनी का बयान आते ही देश में धार्मिक भावनाएँ उबरीं — “जिहाद” जैसे शब्द ने लंबे समय से संवेदनशीलता को जन्म दिया है। उनकी सक्रियता को एक पंथ-आधारित सियासत तथा भावनात्मक ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है।
विरोधी दलों व संगठनों का कहना है कि ऐसे बयानों से सामाजिक सद्भाव व धार्मिक सौहार्द को खतरा है। वहीं, मदनी व समर्थक इसे धार्मिक अधिकार, अल्पसंख्यक सुरक्षा और धार्मिक पहचान की रक्षा का मामला बता रहे हैं।
इस घटना से एक बार फिर देश में धार्मिक बहुलता, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार, और न्यायिक हस्तक्षेप जैसे संवेदनशील मुद्दे — जैसे कि अल्पसंख्यकों का सम्मान, धार्मिक पहचान, मीडिया-न्यायपालिका की निष्पक्षता — चर्चा में आ गए हैं।
