संसद में न्यायपालिका बनाम राजनीति की खींचतान एक बार फिर सुर्खियों में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अब तमिलनाडु से एक और हाई प्रोफ़ाइल मामले ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। DMK सांसदों की ओर से मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की तैयारी चर्चा का बड़ा विषय बन गई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट जज पर कार्रवाई के बीच एक और महाभियोग की आहट

संसद के मॉनसून सत्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव का मामला अभी अधर में है। उस पर अभी अंतिम निर्णय भी नहीं हुआ कि इसी बीच एक और हाई कोर्ट जज पर कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है। यह घटनाक्रम न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राजनीतिक दखल दोनों को लेकर नई बहसें खड़ा कर रहा है।

DMK सांसदों ने शुरू की जस्टिस जीआर स्वामीनाथन पर महाभियोग की कवायद

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रमुक (DMK) के सांसद संसद के शीतकालीन सत्र में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह कदम कथित तौर पर एक आदेश को लेकर उठाया जा रहा है, जिसे विपक्षी राजनीतिक दल “संवैधानिक दायरे से बाहर” और “विवादास्पद” बताकर चुनौती दे रहे हैं।

विवादित आदेश के बाद राजनीति में गर्माहट, DMK दिखा रही आक्रामक रुख

जस्टिस स्वामीनाथन का वह आदेश पिछले दिनों तमिलनाडु में राजनीतिक विवाद का कारण बना था, जिसे लेकर राज्य सरकार और कई विपक्षी नेताओं ने चिंता जताई। DMK का आरोप है कि आदेश से राज्य में धार्मिक तनाव बढ़ सकता है और कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जा सकता है। इसी मुद्दे को आधार बनाकर सांसद महाभियोग प्रस्ताव पर सहमति जुटाने की कोशिश में हैं।

संसद का शीतकालीन सत्र बन सकता है बड़े टकराव का मंच

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि वास्तव में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, तो संसद का शीतकालीन सत्र बेहद गरम होने वाला है। विपक्ष, सत्तापक्ष और क्षेत्रीय दलों के बीच न्यायपालिका में हस्तक्षेप, न्यायाधीशों की स्वायत्तता और संवैधानिक मर्यादा जैसे मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। इससे न केवल संसद, बल्कि न्यायपालिका और राजनीति के बीच संतुलन पर भी नए सवाल खड़े हो सकते हैं।

न्यायपालिका पर बढ़ती राजनीतिक निगाहें—क्या यह नया ट्रेंड?

लगातार दो हाई कोर्ट जजों के खिलाफ महाभियोग की चर्चा ने न्यायपालिका के भीतर और बाहर दोनों तरफ चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऐसे प्रस्ताव बढ़ते हैं, तो यह न्यायिक तंत्र की निष्पक्षता पर सीधा असर डाल सकता है। वहीं राजनीतिक दल इसे “जवाबदेही सुनिश्चित करने” का तरीका बता रहे हैं। यह टकराव आने वाले महीनों में राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है।

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