राजस्थान बजट 2026 के दौरान वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कर्मचारियों के पेशेवर और आर्थिक विकास के लिए विशेष ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ लाने की बात कही।

सैलरी अकाउंट पैकेज में क्या मिलेगा?

इस पैकेज में कर्मचारियों को एडवांस डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, रियायती दरों पर लोन और व्यापक बीमा कवर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह पैकेज केवल सर्विस वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 70 वर्ष की आयु तक के पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा।

पेंशनर्स के लिए विशेष प्रावधान

राज्य सरकार ने पेंशनर्स की वित्तीय सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया है। बजट में यह स्पष्ट किया गया कि पेंशनर्स को भी सैलरी अकाउंट पैकेज की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसका उद्देश्य उनकी रोजमर्रा की वित्तीय जरूरतों को सरल और सुविधाजनक बनाना है।

8वें वेतन आयोग की तैयारी

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने घोषणा की कि भविष्य में राजस्थान में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का काम वेतन विसंगतियों का समाधान करना, प्रमोशन संबंधी मुद्दों का निपटारा करना और कर्मचारियों के वेतनमान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुधारना होगा।

कर्मचारियों और राज्य के लिए महत्व

विशेष सैलरी अकाउंट पैकेज और 8वें वेतन आयोग समिति के गठन से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल बैंकिंग, सस्ती लोन सुविधा और बीमा कवर उन्हें वित्तीय जोखिम से बचाने में मदद करेगी। वहीं, वेतन आयोग की उच्च स्तरीय समिति से कर्मचारियों के प्रमोशन और वेतन असमानता के मुद्दों का समाधान होगा।

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