राजस्थान बजट 2026–27 पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने साफ कहा कि सामाजिक सुरक्षा और किसानों का सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बजट भाषण के दौरान उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और किसान हितों से जुड़े बड़े आंकड़े साझा किए, जो सरकार की कल्याणकारी नीति को रेखांकित करते हैं।

सामाजिक सुरक्षा पर बड़ा खर्च, लाखों को सीधी मदद

वित्त मंत्री ने बताया कि अल्प समय में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब ₹28,400 करोड़ की पेंशन वितरित की है। यह राशि बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, विधवाओं और अन्य पात्र वर्गों तक सीधे पहुंचाई गई है।

सरकार का दावा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है, जिससे पात्र लोगों को बिना किसी बिचौलिये के समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। इसे कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आर्थिक संबल के रूप में देखा जा रहा है।

किसान सम्मान निधि से मिली बड़ी राहत

कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के किसानों को अब तक ₹10,900 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में स्थिरता लाना और खेती की लागत को संतुलित करना है।

सरकार का मानना है कि समय पर वित्तीय सहायता से किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि संसाधनों की उपलब्धता में मदद मिलती है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है और आर्थिक जोखिम कम होता है।

सामाजिक सुरक्षा और कृषि पर दोहरा फोकस

राजस्थान बजट 2026–27 में सामाजिक सुरक्षा और कृषि क्षेत्र पर दोहरा फोकस साफ नजर आता है। एक ओर लाखों लाभार्थियों को पेंशन के माध्यम से सीधी आर्थिक मदद दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर किसान सम्मान निधि के जरिए कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है।

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