राजस्थान में हाल ही में 9,000 युवाओं को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवनियुक्त कर्मचारियों के स्वागत समारोह में कहा कि राज्य का विकास तभी संभव है जब कानून और व्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त होने पर जोर दिया।

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को रोजगार

अमित शाह ने बताया कि ये 9,000 कांस्टेबल्स की नियुक्तियां बिना किसी सिफारिश और खर्च के पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभा और योग्यता को प्राथमिकता दी गई है, जिससे युवा वर्ग को रोजगार के नए अवसर मिले हैं।
विश्लेषण: यह कदम न सिर्फ युवाओं को रोजगार देगा बल्कि पुलिस बल की क्षमता भी बढ़ाएगा, जिससे कानून व्यवस्था में मजबूती आएगी।

अपराध में कमी और कानून व्यवस्था का सुधार

गृह मंत्री ने दावा किया कि भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल में अपराध दर में लगभग 14% की कमी आई। उन्होंने कहा कि अपराध के मामलों में लगातार कमी और दोषियों को सजा मिलने से जनता का भरोसा बढ़ा है।
यह आंकड़ा दिखाता है कि कानून व्यवस्था सुधार में निरंतर प्रयासों का असर दिखाई दे रहा है, और राज्य की सुरक्षा माहौल में सुधार हुआ है।

पेपर लीक पर कड़ा कदम

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं आम थीं। लेकिन भजनलाल सरकार ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया।
यह संदेश युवाओं और आम जनता दोनों को पारदर्शिता और निष्पक्षता का भरोसा दिलाता है। भर्ती में भ्रष्टाचार खत्म होने से पुलिस में भरोसेमंद और योग्य कर्मियों की भर्ती सुनिश्चित होती है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सुरक्षा की चुनौती

शाह ने यह भी कहा कि राजस्थान में 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के बावजूद कानून व्यवस्था बेहतर है। राज्य में पुलिस की क्षमता बढ़ने से सीमा सुरक्षा और स्थानीय सुरक्षा दोनों मजबूत हुई हैं।
यह स्थिति राजस्थान को न केवल निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती है बल्कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूती देती है।

पहली बड़ी भर्ती और युवा रोजगार

भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद यह राजस्थान पुलिस में पहली बड़ी भर्ती है। गृह मंत्री ने कहा कि इससे न केवल कानून व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि युवाओं को रोजगार और भविष्य में अवसर भी मिलेंगे।
यह भर्ती युवा वर्ग में उम्मीद पैदा करती है और राज्य की सामाजिक स्थिरता में भी योगदान देती है।

सजा और न्याय प्रक्रिया में सुधार

अमित शाह ने बताया कि राजस्थान में अधिकतर मामलों में दोषियों को सजा दी जा रही है, और राज्य की कानून व्यवस्था लगातार सुधर रही है।
सजा की नियमित प्रक्रिया और कानूनी कार्रवाई से न सिर्फ अपराध नियंत्रित होंगे बल्कि जनता का सरकारी तंत्र पर भरोसा भी मजबूत होगा।

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