पाकिस्तान सरकार का बड़ा फैसला: राष्ट्रीय एयरलाइन PIA की पूरी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान…
-
stvnewsonline@gmail.com / 4 months
- December 17, 2025
- 0
- 1 min read
गंभीर आर्थिक संकट और लगातार घाटे से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब वह PIA में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर खुद को इससे अलग कर लेगी। यह फैसला पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को संभालने और निजी निवेश आकर्षित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
सरकार ने PIA से झाड़े हाथ
पाकिस्तान की संघीय सरकार ने घोषणा की है कि वह PIA में मौजूद 100 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। पहले चरण में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए बोली लगाई जाएगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बाद में खरीदार को देने का विकल्प रखा जाएगा।
बोली प्रक्रिया में किया गया बदलाव
सरकार ने निवेशकों की मांग को ध्यान में रखते हुए निजीकरण मॉडल में बदलाव किया है। नई योजना के तहत खरीदार को एयरलाइन का पूरा प्रबंधन नियंत्रण मिलेगा। इसके साथ ही बोली की राशि का बड़ा हिस्सा PIA के संचालन और सुधार में निवेश किया जाएगा, ताकि एयरलाइन को फिर से लाभ में लाया जा सके।
वर्षों से घाटे में चल रही है PIA
PIA पिछले कई सालों से भारी घाटे में चल रही है। एयरलाइन पर अरबों रुपये का कर्ज है, वहीं उड़ानों की कमी, तकनीकी समस्याएं और खराब प्रबंधन ने इसकी हालत और बिगाड़ दी है। सरकार पहले ही PIA के कर्ज को अलग होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर कर चुकी है, ताकि इसे बिक्री के लिए आकर्षक बनाया जा सके।
कौन कर सकता है बोली में हिस्सा
PIA की बिक्री में देश की कई बड़ी कंपनियों और निवेश समूहों ने रुचि दिखाई है। इसमें विमानन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के अलावा औद्योगिक समूह भी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि निजी प्रबंधन के आने से एयरलाइन की कार्यक्षमता और सेवाओं में सुधार होगा।
IMF के दबाव में उठाया गया कदम?
विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला IMF के साथ चल रहे आर्थिक समझौतों का भी हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज का भारी दबाव है और सरकारी उपक्रमों का निजीकरण IMF की शर्तों में शामिल रहा है। PIA की बिक्री को इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
आगे क्या होगा
सरकार द्वारा तय समयसीमा के अनुसार, बोली प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और सफल बोलीदाता को PIA का नियंत्रण सौंप दिया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान सरकार की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
फैसले के मायने
PIA का निजीकरण पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से राहत ला सकता है, लेकिन साथ ही यह फैसला देश की राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी एयरलाइन को निजी हाथों में सौंपने को लेकर बहस भी छेड़ रहा है। अब सबकी नजर इस पर है कि नया प्रबंधन PIA को कितनी तेजी से पटरी पर ला पाता है।
