ईरान में सरकार विरोधी आंदोलन पर हो रहे दमन के बीच यूरोपीय संसद ने अब सीधे सख़्त रुख अपना लिया है। संसद अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला ने आदेश जारी करते हुए ईरानी राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों और इस्लामी गणराज्य के प्रतिनिधियों की संसद परिसरों में एंट्री पर रोक लगा दी है। यह कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि ईरानी प्रदर्शनकारियों के पक्ष में एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश माना जा रहा है।

🚫 संसद भवनों में पूर्ण प्रतिबंध

मेट्सोला द्वारा सांसदों को भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक अब:

• ब्रुसेल्स और स्ट्रासबर्ग स्थित यूरोपीय संसद भवनों में,
• लक्ज़मबर्ग के सचिवालय में,
  ईरान से जुड़े किसी भी राजनयिक या आधिकारिक प्रतिनिधि को प्रवेश नहीं मिलेगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, संसद परिसरों में ईरानी पासपोर्ट धारकों की पहचान की जाएगी और यदि किसी का संबंध शासन से पाया गया तो उसे तुरंत प्रवेश से रोका जाएगा।

🤝 “ईरानी जनता हमारे समर्थन पर भरोसा कर सकती है”

मेट्सोला ने अपनी चिट्ठी में कहा कि यूरोपीय संसद ईरान के लोगों के साथ खड़ी है—सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई के साथ।
उन्होंने लिखा कि यह कदम उन साहसी नागरिकों के लिए है जो आज़ादी और सम्मान की मांग करते हुए सड़कों पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। संसद का संदेश साफ़ है: लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों पर समझौता नहीं होगा।

⚠️ IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी?

यूरोपीय संघ के अगले कदम और भी कड़े हो सकते हैं। मेट्सोला ने संकेत दिया है कि:

• इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर विचार हो सकता है।
• दमन, हिंसा, फांसी और मनमानी गिरफ्तारियों में शामिल व्यक्तियों पर लक्षित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

यह प्रस्ताव आगे बढ़ा तो ईरान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव कई गुना बढ़ सकता है।

📉 जमीन पर हालात: मौतें, गिरफ्तारियां और इंटरनेट ब्लैकआउट

ईरान में दिसंबर के अंत से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिला दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की व्यवस्था समाप्त हो।
मानवाधिकार संगठनों के अनुसार:

• 500 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं,
• 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
  सरकार की रणनीति में इंटरनेट बंद करना, बल प्रयोग और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शामिल हैं।

🧭 राजनीतिक संकेत: प्रतीक से आगे की कार्रवाई

मेट्सोला ने साफ कहा कि सड़कों पर उतरने वालों और जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि ठोस कदमों की जरूरत है।
ईरानी राजनयिकों की एंट्री पर रोक यह दिखाती है कि यूरोपीय संसद अब “निंदा” से आगे बढ़कर व्यवहारिक दबाव बनाने के रास्ते पर है।

यूरोपीय संसद का यह फैसला ईरान के खिलाफ एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत है: मानवाधिकार और लोकतंत्र सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि कार्रवाई का आधार हैं। अगर IRGC को आतंकी सूची में डालने और नए प्रतिबंधों की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो तेहरान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और गहरा होगा—और ईरानी आंदोलन को कूटनीतिक समर्थन भी मजबूत मिलेगा।

stvnewsonline@gmail.com

See Full Bio