कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी (सैंक्शन) को लेकर दो सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब माफी देने का समय निकल चुका है।

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🟠 सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल: अब तक सैंक्शन क्यों नहीं?

सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि निचली अदालत में मामला लंबित होने के बावजूद अब तक अभियोजन की मंजूरी क्यों नहीं दी गई।

अदालत का यह रुख संकेत देता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा।

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🟠 SIT की सीलबंद रिपोर्ट खोली, देरी पर जताई नाराज़गी

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गठित SIT की सीलबंद रिपोर्ट खोलकर देखी और टिप्पणी की कि प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद राज्य सरकार ने आवश्यक अनुमति नहीं दी।

कोर्ट ने कहा—
“राज्य सरकार दो हफ्तों में तय करे कि सैंक्शन देना है या नहीं। इतनी देरी क्यों हुई, इसका जवाब चाहिए।”

यह टिप्पणी प्रशासनिक निष्क्रियता और राजनीतिक संरक्षण की आशंका को उजागर करती है।

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🟠 मंत्री विजय शाह की माफी नामंजूर

मंत्री विजय शाह की ओर से दाखिल माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अब माफी देना निरर्थक है, क्योंकि इसमें बहुत देर हो चुकी है।

कोर्ट का यह संदेश साफ है कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी ज्यादा होती है और माफी हर गलती का समाधान नहीं हो सकती।

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🟠 “अब बहुत देर हो चुकी है” – कोर्ट की दो टूक टिप्पणी

शाह के वकील ने दलील दी कि मंत्री पहले ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन बेंच ने स्पष्ट कहा—
“अब बहुत देर हो चुकी है।”

यह बयान बताता है कि अदालत इस मामले को सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं रखना चाहती।

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🟠 SIT से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े एक अन्य केस में SIT से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है और कहा है कि जांच के बाकी पहलुओं को भी विस्तार से अदालत के सामने रखा जाए।

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🟠 कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

यह मामला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान मीडिया को ब्रीफ करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।

• टिप्पणी के बाद भारी विवाद
• हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर FIR का आदेश दिया
• इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित कर जांच शुरू कराई

यह केस सैन्य अधिकारियों के सम्मान, अभिव्यक्ति की सीमा और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़ा अहम संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है।

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🟠 MP सरकार के लिए दो हफ्ते अहम

अब निगाहें मध्य प्रदेश सरकार पर टिकी हैं, जिसे दो सप्ताह के भीतर यह तय करना है कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए या नहीं।

सरकार का अगला कदम यह तय करेगा कि वह कानून के साथ खड़ी है या राजनीतिक दबाव के साथ।