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नए साल की शुरुआत आम लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है। लगातार महंगी होती CNG और PNG से जूझ रहे उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने गैस ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है, जिससे CNG और PNG की कीमतों में कटौती का रास्ता साफ हो सकता है।

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🟠 PNGRB का बड़ा फैसला, कीमतों पर पड़ेगा असर

PNGRB द्वारा किए गए इस बदलाव का सीधा असर गैस की ट्रांसपोर्टेशन लागत पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज घटने से गैस कंपनियों की लागत कम होगी, जिसका फायदा आखिरकार आम उपभोक्ताओं को मिलने की उम्मीद है।

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🟠 क्या है यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम?

यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम का मतलब है पूरे देश में गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक समान शुल्क तय करना। पहले गैस की कीमत दूरी के आधार पर अलग-अलग होती थी, जिससे कुछ राज्यों में CNG-PNG ज्यादा महंगी पड़ती थी।
अब “वन नेशन, वन ग्रिड, वन टैरिफ” के तहत सिस्टम को सरल और किफायती बनाया गया है।

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🟠 पहले क्या था सिस्टम?

पहले नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन को तीन अलग-अलग टैरिफ जोन में बांटा गया था।
जैसे-जैसे दूरी बढ़ती थी, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बढ़ जाता था, जिससे गैस महंगी हो जाती थी।

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🟠 अब क्या बदला है नियमों में?

PNGRB ने अब टैरिफ जोन को घटाकर सिर्फ दो जोन कर दिया है—

• 300 किलोमीटर तक
• 300 किलोमीटर से ज्यादा

इस बदलाव से ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होगी और गैस की कुल कीमत घटने की संभावना बढ़ेगी।

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🟠 नए ट्रांसपोर्ट चार्ज कितने तय हुए?

नए नियमों के तहत—

• 300 किलोमीटर तक: ₹54 प्रति MMBTU
• 300 किलोमीटर से ज्यादा: ₹102.86 प्रति MMBTU

हालांकि राहत की बात यह है कि आम उपभोक्ताओं से दूरी चाहे जितनी हो, ₹54 प्रति MMBTU ही लिया जाएगा।
यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

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🟠 CNG और PNG कितनी सस्ती हो सकती है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक—

• CNG: ₹1.25 से ₹2.50 प्रति किलो तक सस्ती हो सकती है
• PNG: ₹0.90 से ₹1.80 प्रति SCM तक राहत मिल सकती है

इससे CNG गाड़ी चलाने वालों और PNG से खाना बनाने वाले परिवारों को सीधा फायदा होगा।

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🟠 आम आदमी के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

CNG और PNG आज सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी हैं। कीमतों में कटौती से—

• ट्रांसपोर्ट खर्च घटेगा
• घरेलू बजट पर दबाव कम होगा
• टैक्सी, ऑटो और कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर्स को राहत मिलेगी

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PNGRB का यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम लागू करना एक बड़ा संरचनात्मक सुधार माना जा रहा है। इससे गैस की कीमतों में क्षेत्रीय असमानता कम होगी और उपभोक्ताओं को समान दरों पर गैस मिल सकेगी। अगर कंपनियां इस लागत कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाती हैं, तो नए साल में CNG-PNG वाकई सस्ती हो सकती है।