बिलकिस बानो केस: दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, कांग्रेस बोली- मुस्लिम महिला होने की कीमत चुका रहीं
बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दे दी है। इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिलकिस बानो को एक बार फिर अपमान और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। वहीं, बिलकिस बानो ने फैसले पर हैरानी जताते हुए इसे चुनौती देने की बात कही है।

मुख्य बातें
- बिलकिस बानो केस में दो दोषियों को जमानत, कांग्रेस ने उठाए सवाल
- ‘मुस्लिम महिला होने की कीमत चुका रहीं बिलकिस’, पवन खेड़ा का बयान
- बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का किया ऐलान
NEW DELHI,17 NOV. 2026:
पवन खेड़ा ने फैसले पर उठाए सवाल
कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोषियों को जमानत मिलने के बाद बिलकिस बानो को फिर मानसिक आघात और अपमान झेलना पड़ रहा है।खेड़ा ने बिलकिस बानो के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें फैसले की जानकारी मीडिया रिपोर्टों से मिली। उन्होंने यह भी बताया कि बिलकिस इस आदेश को चुनौती देंगी।कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि क्या एक महिला और खासकर मुस्लिम महिला होने की वजह से बिलकिस को बार-बार इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है।
बिलकिस बानो ने जताया सदमा, फैसले को देंगी चुनौती
बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुख और अविश्वास जताया है। उनके बयान के अनुसार, उन्हें आदेश के बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई। उन्हें इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्टों के जरिए मिली।उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी बात सुने बिना इस तरह का आदेश कैसे पारित किया गया। बिलकिस ने कहा है कि वह इस फैसले को कानूनी तौर पर चुनौती देंगी।
बिपिन जोशी और प्रदीप मोरधिया को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को दोनों दोषियों को राहत देने का आदेश पारित किया था। यह आदेश 16 नवंबर को सार्वजनिक हुआ।जमानत पाने वालों में बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोरधिया शामिल हैं। अदालत ने बताया कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। सुनवाई के दौरान एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता का तथ्य भी सामने रखा गया।अदालत ने कहा कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कुछ मुद्दों पर विचार किया जाना बाकी है। इसके बाद पीठ ने उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
क्या दोषियों की सजा माफ हुई है?
इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की सजा माफ नहीं की है। उनकी उम्रकैद की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित की गई है और उन्हें जमानत मिली है।दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील पर अंतिम फैसला होना बाकी है।इससे पहले जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की ओर से 11 दोषियों को दी गई सजा में छूट रद्द कर दी थी। उस आदेश के बाद सभी दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा था। मौजूदा राहत उसी तरह की सजा माफी नहीं, बल्कि अपील लंबित रहने के दौरान दी गई जमानत है।
2002 गुजरात दंगों से जुड़ा है मामला
यह मामला वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या से जुड़ा है। घटना के समय बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं। उनकी तीन साल की बेटी भी मारे गए परिवार के सदस्यों में शामिल थी।इस मामले में 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने उन्हें सजा में छूट देकर रिहा किया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस छूट को रद्द कर दिया था। अब दो दोषियों को मिली जमानत के बाद मामला एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक चर्चा में है
पुलिस का पक्ष
बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का किया ऐलान
इस खबर में कोई गलती दिखी? हमें बताएं





