राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े लाखों लाभार्थियों के लिए अहम सूचना सामने आई है। राज्य सरकार ने वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की है। तय समय सीमा में सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन भुगतान रुक सकता है। सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चार अलग-अलग विकल्प उपलब्ध कराए हैं, ताकि हर पेंशनधारी बिना परेशानी अपना सत्यापन पूरा कर सके।

राजस्थान में पेंशनर्स के लिए अनिवार्य हुआ वार्षिक सत्यापन

राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय कर दी है। यह प्रक्रिया हर वर्ष अनिवार्य रूप से की जाती है ताकि वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके और योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे।

इसका उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना और सही पात्रों को लाभ दिलाना

सरकार का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया का मकसद केवल यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन उन्हीं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे जो योजना के वास्तविक पात्र हैं। इससे पेंशन योजनाओं में भ्रम, फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर अंकुश लगता है।

पेंशनर्स के लिए उपलब्ध 4 विकल्प – सत्यापन अब और आसान

लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए सरकार ने चार सरल तरीके उपलब्ध कराए हैं:

ई-मित्र/CSC सेंटर पर भौतिक सत्यापन
निकटतम पंचायत समिति/नगर निकाय कार्यालय में पंजीकरण
घरेलू सत्यापन (विशेष मामलों में)
ऑनलाइन माध्यम से पहचान सत्यापन (जहां उपलब्ध हो)

इन विकल्पों के साथ सत्यापन प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और सुगम बनाया गया है।

डेडलाइन पर ध्यान दें – वरना रुक सकती है पेंशन

यदि कोई पेंशनधारी 31 दिसंबर तक अपना सत्यापन नहीं कराता है, तो अगले महीने से पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा। इसलिए सरकार द्वारा बार-बार अपील की जा रही है कि सभी लाभार्थी समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें।

डिजिटल सिस्टम के साथ पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश

राज्य सरकार का यह कदम पेंशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है। डिजिटल सत्यापन विकल्पों के साथ ग्रामीण और शहरी—दोनों तरह के लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया सरल हुई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रणाली भविष्य में फर्जी लाभार्थियों को पूरी तरह समाप्त करने में सहायक होगी।

राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए यह एक जरूरी सूचना है। समय पर सत्यापन करवाना न सिर्फ लाभ को जारी रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता व विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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