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भारत के निर्यात में करीब 30% का उछाल, सोने का आयात भी घटा

अक्टूबर 2026 में भारत के कुल निर्यात में सालाना आधार पर 29.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 89.99 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 49.47 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। वहीं, सोने का आयात पिछले साल के 41 अरब डॉलर से घटकर 24 अरब डॉलर बताया गया है। हालांकि, वस्तुओं के आयात में बढ़ोतरी के कारण मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट बढ़ा। सेवाओं के निर्यात से कुल व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली।

कुल निर्यात में 29.9% की बढ़ोतरी
फोटो: PHOTO AI

मुख्य बातें

  • भारत के निर्यात में 30% का उछाल, अक्टूबर में बना नया रिकॉर्ड
  • भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, निर्यात 89.99 अरब डॉलर पहुंचा
  • वस्तुओं के निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, कुल व्यापार घाटा भी घटा

BUSINESS,13NOV. 2026:

कुल निर्यात में 29.9% की बढ़ोतरी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत का कुल निर्यात 89.99 अरब डॉलर रहा। अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 69.27 अरब डॉलर था। इस तरह सालाना आधार पर निर्यात में 29.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों का निर्यात शामिल है। वहीं, देश का कुल आयात भी बढ़कर 110.07 अरब डॉलर पहुंच गया। पिछले साल अक्टूबर में यह 94.42 अरब डॉलर था। इसके बावजूद कुल व्यापार घाटा घटकर 20.09 अरब डॉलर रह गया। अक्टूबर 2025 में यह 25.15 अरब डॉलर था।

वस्तुओं के निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड

अक्टूबर में भारत का वस्तुओं का निर्यात 49.47 अरब डॉलर रहा। पिछले साल इसी महीने यह 34.11 अरब डॉलर था। इस तरह इसमें सालाना आधार पर 45.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक, अक्टूबर में भारत ने अब तक का सबसे अधिक मासिक वस्तु निर्यात दर्ज किया। सितंबर 2026 में वस्तुओं का निर्यात 44.40 अरब डॉलर था। अक्टूबर में यह बढ़कर 49.47 अरब डॉलर पहुंच गया।

वस्तुओं का व्यापार घाटा बढ़कर 39.88 अरब डॉलर हुआ

निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद वस्तुओं का आयात भी तेजी से बढ़ा। अक्टूबर में मर्चेंडाइज इंपोर्ट 89.35 अरब डॉलर रहा। पिछले साल अक्टूबर में यह 76.69 अरब डॉलर था।इसका असर वस्तुओं के व्यापार घाटे पर पड़ा। अक्टूबर में यह बढ़कर 39.88 अरब डॉलर हो गया। सितंबर में यह 30.21 अरब डॉलर था। रॉयटर्स की गणना के मुताबिक, यह पिछले एक साल का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी वस्तुओं के व्यापार में निर्यात बढ़ने के बावजूद आयात का बिल ज्यादा रहा।

सर्विस सेक्टर के निर्यात ने संभाला कुल व्यापार घाटा

वस्तुओं के व्यापार घाटे में बढ़ोतरी के बावजूद सेवा क्षेत्र से भारत को राहत मिली। अक्टूबर 2026 में सेवाओं का निर्यात अनुमानित 40.51 अरब डॉलर रहा। अक्टूबर 2025 में यह 35.17 अरब डॉलर था।वहीं, सेवाओं का आयात 20.72 अरब डॉलर रहा। पिछले साल इसी महीने यह 17.73 अरब डॉलर था। इस तरह सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच 19.79 अरब डॉलर का अंतर भारत के पक्ष में रहा।सेवा क्षेत्र के इसी सरप्लस ने वस्तुओं के व्यापार घाटे के असर को कम किया। इसके चलते वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर कुल व्यापार घाटा पिछले साल के मुकाबले कम रहा।

कच्चे तेल का आयात अब भी बड़ी चुनौती

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है। देश अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और आपूर्ति में बदलाव का सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है।=रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा बाजार में व्यवधान के कारण आयात लागत पर दबाव बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों के साथ परिवहन और बीमा खर्च भी व्यापार संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं।

सोने के आयात को लेकर आंकड़ों में अंतर

सोने के आयात को लेकर उपलब्ध रिपोर्टों में अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। दी गई खबर में अक्टूबर 2026 का सोने का आयात 24 अरब डॉलर और पिछले साल का 41 अरब डॉलर बताया गया है। हालांकि, रॉयटर्स की 13 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में सोने की खरीद बढ़कर 5.51 अरब डॉलर हो गई थी। रिपोर्ट में इसे पिछले साल के मुकाबले लगभग तीन गुना बताया गया है।इसलिए 24 अरब और 41 अरब डॉलर के आंकड़ों को अक्टूबर के मासिक आयात के रूप में प्रकाशित करना उचित नहीं होगा। इनके लिए अवधि और आधिकारिक आंकड़ों की अलग से पुष्टि जरूरी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने हैं ये आंकड़े?

अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की विदेशों में मांग मजबूत रही। वस्तुओं के निर्यात ने रिकॉर्ड बनाया और सेवाओं के निर्यात से कुल व्यापार संतुलन को सहारा मिला।हालांकि, वस्तुओं का आयात तेजी से बढ़ना चिंता का विषय है। खासकर कच्चे तेल और अन्य जरूरी आयातों की लागत पर नजर रखना जरूरी होगा। आने वाले महीनों में निर्यात की रफ्तार और आयात बिल भारत के व्यापार संतुलन की दिशा तय करेंगे।

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