अलवर कोतवाली थाने में दिव्यांगों के लिए रैंप नहीं मिला, मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने जताई नाराजगी
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी ने गुरुवार को अलवर शहर कोतवाली थाने का निर्धारित निरीक्षण किया। इस दौरान दिव्यांगजनों के लिए रैंप की सुविधा नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल रैंप बनवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण में पेयजल, शौचालय और साफ-सफाई की व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं।

मुख्य बातें
- अलवर कोतवाली में दिव्यांगों के लिए रैंप नहीं, आयोग अध्यक्ष नाराज
- मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष का अलवर थाने में निरीक्षण
- थाने में रैंप नहीं मिलने पर अधिकारियों को दिए तत्काल निर्देश
ALWAR,12 NOV. 2026:
दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रैंप बनाने के निर्देश
आयोग अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी ने थाने के निरीक्षण के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान थाने में दिव्यांगजनों के आने-जाने के लिए रैंप की सुविधा नहीं मिली। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल रैंप बनवाने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। विशेष रूप से दिव्यांगजनों की सुविधा का ध्यान रखना जरूरी है। उन्हें थाने तक पहुंचने और आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था मिली संतोषजनक
निरीक्षण के दौरान थाने में पेयजल के लिए आरओ, शौचालय और साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा गया। आयोग अध्यक्ष ने इन व्यवस्थाओं को संतोषजनक पाया। वहीं, निरीक्षण के समय थाने में कोई गिरफ्तार व्यक्ति मौजूद नहीं था।अनुसंधान अधिकारियों के बैठने वाले कमरों का भी निरीक्षण किया गया। वहां कोई विशेष समस्या सामने नहीं आई।
जेल निरीक्षण में भी सामने आई थीं कमियां
कोतवाली थाने से पहले आयोग अध्यक्ष ने जेल का निरीक्षण किया था। वहां कुछ कैदियों को अपनी पेशी की तारीख की जानकारी नहीं होने की बात सामने आई। इसके अलावा उपचार संबंधी कुछ छोटी-मोटी कमियां भी मिलीं।इस पर आयोग अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कैदियों को जरूरी जानकारी और उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
पुलिसकर्मियों की आवासीय सुविधाओं का भी लिया जायजा
आयोग अध्यक्ष ने एडिशनल एसपी और सीओ के साथ चर्चा भी की। इस दौरान पुलिस कांस्टेबलों के रहने के स्थान, बेड और पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका अलवर दौरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत था। यह किसी शिकायत के आधार पर नहीं किया गया था। साथ ही, इसे औचक निरीक्षण भी नहीं बताया।
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