बांग्लादेश में राजनीतिक और न्यायिक तनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सेना मुख्यालय को एक औपचारिक पत्र भेजकर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल (ICT) की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके दो करीबी सहयोगियों पर मानवता के खिलाफ कथित अपराधों से जुड़े फैसले से पहले उठाया गया है। देश में सुरक्षा एजेंसियों को हाई-अलर्ट पर रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सेना की तैनाती का अनुरोध भेजा

ढाका में न्यायिक हलचल तेज है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल परिसर के आसपास सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाना आवश्यक है, ताकि किसी भी संभावित अव्यवस्था या हिंसा को रोका जा सके।

इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के बाहर सतर्कता बढ़ी

ICT के चारों ओर पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और खुफिया एजेंसियां पहले से ही तैनात हैं। सेना की मौजूदगी से सुरक्षा घेरा और मजबूत करने की योजना बनाई गई है।

शेख हसीना और सहयोगियों के खिलाफ अहम फैसला लंबित

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके दो शीर्ष सहयोगियों पर ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ से जुड़े प्रकरण में ट्रिब्यूनल जल्द फैसला सुनाने वाला है। यह मामला देश की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है।

फैसले से पहले देशभर में सुरक्षा अलर्ट

फैसले को लेकर संभावित विरोध, प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हाई-रिस्क जोन में अतिरिक्त बल तैनात किए जा रहे हैं।

राजनीतिक माहौल में बढ़ती बेचैनी

हसीना समर्थक और विपक्षी गुट—दोनों फैसले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में तनावपूर्ण माहौल देखा जा रहा है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी कर चुका है।

यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। शेख हसीना पिछले डेढ़ दशक तक देश की सबसे प्रभावशाली नेताओं में रही हैं, और उनके खिलाफ इतना गंभीर आरोप देश के सत्ता संतुलन को बदल सकता है। सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय सरकार और न्यायपालिका की चिंता को स्पष्ट रूप से दिखाता है। विशेषज्ञ इसे देश में होने वाले संभावित राजनीतिक उथल-पुथल की तैयारी के रूप में भी देख रहे हैं। आने वाले दिनों में बांग्लादेश का माहौल और अधिक संवेदनशील हो सकता है।

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