सरकारी योजनाओं से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की साइबर सुरक्षा को लेकर जयपुर स्थित शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने ‘ऑपरेशन शटर डाउन’ के दौरान सामने आए साइबर अपराध और धोखाधड़ी के तरीकों पर प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रस्तुतीकरण की सराहना की। उन्होंने राजस्थान पुलिस के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए सरकारी डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा लगातार मजबूत करने पर जोर दिया।

DBT और डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा पर बैठक

शासन सचिवालय में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म की साइबर सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की।इस दौरान सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा, तकनीकी खामियों और साइबर धोखाधड़ी के संभावित तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों ने भी योजनाओं की डिजिटल सुरक्षा से संबंधित जानकारी साझा की।

SP अमित कुमार ने रखा ऑपरेशन शटर डाउन का अनुभव

झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ‘ऑपरेशन शटर डाउन’ को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने अभियान के दौरान साइबर अपराध से जुड़े मामलों में की गई कार्रवाई की जानकारी साझा की।प्रस्तुतीकरण में साइबर अपराधियों के काम करने के तरीकों यानी Modus Operandi को भी समझाया गया। जांच के दौरान सामने आई सिस्टम संबंधी कमियों और उन कमियों के संभावित दुरुपयोग की जानकारी भी बैठक में रखी गई।इसके अलावा भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और तकनीकी उपायों पर भी चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने की प्रस्तुतीकरण की तारीफ

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने एसपी अमित कुमार के प्रस्तुतीकरण की सराहना की। उन्होंने 1 अक्टूबर को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसे “brilliant presentation” बताया।उन्होंने साइबर अपराध से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस की ओर से किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की। साथ ही संबंधित विभागों को डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने तकनीकी कमियों की पहचान कर समय पर आवश्यक अपडेट करने पर भी जोर दिया। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं से जुड़े डेटा और लाभार्थियों की जानकारी को अधिक सुरक्षित बनाना है।

जन आधार और PM-KISAN पर भी चर्चा

बैठक में जन आधार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM-KISAN, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी DMIS से जुड़े डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई।सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सीधे और सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया गया। बैठक में साइबर अपराध के बदलते तरीकों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को अपडेट करने पर जोर दिया गया।

सरकारी योजनाओं की धोखाधड़ी की जांच SOG को

बैठक में सरकारी योजनाओं में सामने आई धोखाधड़ी की जांच और निगरानी का मुद्दा भी उठा। संबंधित मामलों की जांच SOG को सौंपी गई है।अधिकारियों ने जांच की प्रभावी मॉनिटरिंग और विभागों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा की। इसके अलावा धोखाधड़ी के मामलों से सामने आई कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने पर भी विचार हुआ।

DMIS और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा

DMIS के तहत सामने आए साइबर धोखाधड़ी के मामलों से मिले अनुभवों पर भी चर्चा की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में संभावित धोखाधड़ी को रोकने के उपायों पर अधिकारियों ने विचार साझा किए।वहीं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के पोर्टल और IT इंफ्रास्ट्रक्चर में आवश्यक सुधारों पर भी चर्चा हुई। बैठक में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए तकनीक, निगरानी और विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

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