हिंद महासागर में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर R-4 नामक परामर्श समूह बनाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह सहयोग भविष्य में समुद्री सुरक्षा और रक्षा समन्वय तक विस्तारित होता है, तो भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में भारत को अपनी नौसैनिक क्षमता, निगरानी तंत्र और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को और मजबूत करने की जरूरत होगी।

R-4 समूह क्या है और क्यों बढ़ी इसकी चर्चा?

पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर R-4 परामर्श समूह की शुरुआत की है। फिलहाल इसे औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं माना जा रहा, लेकिन रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और रणनीतिक समन्वय जैसे क्षेत्रों में इसकी संभावित भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में यह मंच नौसैनिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ता है तो हिंद महासागर में शक्ति संतुलन पर इसका असर पड़ सकता है।

हिंद महासागर क्यों है भारत के लिए सबसे अहम?

हिंद महासागर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। भारत का लगभग 95 प्रतिशत विदेशी व्यापार और करीब 80 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात इसी समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत की लंबी समुद्री सीमा, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप जैसे रणनीतिक द्वीप तथा इसकी भौगोलिक स्थिति इसे इस क्षेत्र की प्रमुख समुद्री शक्ति बनाती है। यही वजह है कि हिंद महासागर में किसी भी नए सामरिक समीकरण का सीधा प्रभाव भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों पर पड़ सकता है।

R-4 के पीछे पाकिस्तान की रणनीति क्या हो सकती है?

विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान अपनी समुद्री और क्षेत्रीय भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ग्वादर बंदरगाह और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पहले से ही उसकी रणनीतिक योजनाओं का हिस्सा हैं। दूसरी ओर तुर्की अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जबकि सऊदी अरब और मिस्र ऊर्जा एवं वैश्विक समुद्री व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन देशों का संभावित समन्वय हिंद महासागर में नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकता है।

भारत को किन मोर्चों पर सतर्क रहने की जरूरत?

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को नौसेना के आधुनिकीकरण की गति और तेज करनी होगी। विमानवाहक पोत, परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की समुद्री निगरानी प्रणाली, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समुद्री निगरानी नेटवर्क भविष्य की सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही अंडमान-निकोबार कमान और लक्षद्वीप जैसे रणनीतिक ठिकानों की क्षमता बढ़ाना भी आवश्यक माना जा रहा है, ताकि मलक्का जलडमरूमध्य से लेकर अरब सागर तक प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

अंडमान से लक्षद्वीप तक मजबूत करनी होगी समुद्री मौजूदगी

भारत पहले से ही अंडमान एवं निकोबार कमान, आईएनएस कदंब (कारवार), कोच्चि और विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख नौसैनिक अड्डों के जरिए हिंद महासागर में मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है। इसके अलावा मॉरीशस के अगालेगा द्वीप, ओमान के दुक्म बंदरगाह तथा मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर में स्थापित तटीय रडार नेटवर्क भारत की समुद्री निगरानी क्षमता को मजबूत करते हैं। आने वाले समय में इन सुविधाओं का और विस्तार भारत की रणनीतिक बढ़त बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है।

क्वाड और वैश्विक साझेदारियों पर रहेगा जोर

विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते सामरिक माहौल में भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड सहयोग को और मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा फ्रांस, इंडोनेशिया, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया और अफ्रीकी तटीय देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने से भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। छोटे द्वीपीय देशों के साथ विकास, सुरक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता देने की जरूरत बताई जा रही है।

भविष्य में और बढ़ सकती है समुद्री प्रतिस्पर्धा

विशेषज्ञों का कहना है कि हिंद महासागर आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा का सबसे अहम केंद्र बना रहेगा। चीन की बढ़ती समुद्री सक्रियता, पाकिस्तान की रणनीतिक पहल और नए क्षेत्रीय मंचों के उभरने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। ऐसे में भारत के लिए केवल समुद्री सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए बहुआयामी समुद्री नीति अपनाना आवश्यक होगा।

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