राजस्थान सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी कार्यक्रमों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी सरकारी इवेंट—जैसे सेमिनार, प्रदर्शनी या समारोह—का आयोजन होटल या प्राइवेट हॉल में नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक धन के बेहतर उपयोग और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाना है।

प्राइवेट हॉल में आयोजन पर सख्त रोक
नई व्यवस्था के तहत सभी विभागों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यक्रम निजी होटलों या हॉल में आयोजित नहीं करेंगे। सरकार का मानना है कि अब तक ऐसे आयोजनों में अनावश्यक खर्च हो रहा था, जिसे कम करना जरूरी है। यह फैसला वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

विशेष स्थिति में लेनी होगी अनुमति
हालांकि, अगर किसी विशेष परिस्थिति में प्राइवेट स्थान पर कार्यक्रम करना जरूरी हो, तो इसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी। यह मंजूरी मुख्य सचिव V. Srinivas की अध्यक्षता वाली कमेटी देगी। बिना इस कमेटी की स्वीकृति के किसी भी निजी स्थल पर सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

सरकारी भवनों में होंगे सभी कार्यक्रम
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अब सभी सरकारी इवेंट सरकारी भवनों और कॉन्फ्रेंस हॉल में ही आयोजित किए जाएं। इससे न केवल खर्च में कमी आएगी, बल्कि सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होगा। अधिकारियों को कहा गया है कि वे उपलब्ध सरकारी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करें।

इन तय स्थानों पर होंगे आयोजन
सरकार ने कुछ निर्धारित स्थान भी चिन्हित किए हैं, जहां सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इनमें Rajasthan International Centre, Constitution Club, Indira Gandhi Panchayati Raj Institute, HCM RIPA और दुर्गापुर स्थित सियाम जैसे स्थान शामिल हैं। इन जगहों पर सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

खर्च नियंत्रण और पारदर्शिता पर फोकस
सरकार का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ खर्चों में कमी आएगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सार्वजनिक धन के बेहतर प्रबंधन के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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