अलवर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं एआईसीसी सचिव भंवर जितेंद्र सिंह तथा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मनरेगा योजना का नाम और स्वरूप बदलने को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। अलवर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मनरेगा को धीरे-धीरे समाप्त करने की साजिश कर रही है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होगा।

भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने केवल मनरेगा का नाम ही नहीं बदला, बल्कि इसके एक्ट में बदलाव कर इसे एक योजना में तब्दील कर दिया है। पहले इस योजना में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत और राज्य सरकार 10 प्रतिशत खर्च वहन करती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार केवल 60 प्रतिशत और राज्य सरकार को 40 प्रतिशत खर्च उठाना होगा। इससे मजदूरों को मिलने वाला 100 दिन का रोजगार भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा गरीबों को और गरीब बनाने की है, जिससे वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हों। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और हर जॉब कार्डधारी को आंदोलन से जोड़ेगी।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अब इस योजना को पीएम पोर्टल से जोड़कर मजदूरों को जहां जरूरत होगी, वहां भेजा जाएगा। पहले मजदूर अपने गांव, ढाणी और आसपास के क्षेत्रों में काम करते थे, लेकिन अब इससे बड़े जागीरदारों को फायदा मिलेगा और गरीब मजदूरों को बंधुआ मजदूरी की ओर धकेला जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर योजना का नाम भगवान श्रीराम के नाम पर रखा, ताकि विरोध को धार्मिक रंग दिया जा सके। सरकार यह प्रचार कर रही है कि काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि एक्ट बदलकर योजना की आत्मा ही खत्म कर दी गई है।

जूली ने आंदोलन की रूपरेखा बताते हुए कहा कि 11 जनवरी को पूरे राजस्थान में धरना दिया जाएगा। 12 से 29 जनवरी तक गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जनसंपर्क अभियान चलेगा। 30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन होंगे, जबकि इसके बाद दूसरे सप्ताह में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वहीं 15 से 20 जनवरी के बीच एआईसीसी की ओर से चार बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएंगी।

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