दिल्ली की जिला अदालतों में 8 जजों का तबादला, लालू यादव से जुड़े केसों की सुनवाई करने वाले जज भी बदले
दिल्ली की जिला अदालतों में न्यायिक अधिकारियों का बड़ा फेरबदल किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 नवंबर को जारी आदेश में आठ न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें ‘नौकरी के बदले जमीन’, IRCTC होटल घोटाले और DGHS भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज भी शामिल हैं। हाई कोर्ट ने सुरक्षित फैसलों को लेकर भी अहम निर्देश दिए हैं। संबंधित जजों को कार्यभार छोड़ने से पहले ऐसे मामलों की जानकारी देनी होगी। साथ ही, निर्धारित समय में फैसले सुनाने होंगे।
मुख्य बातें
- दिल्ली की अदालतों में बड़ा फेरबदल, 8 जजों का तबादला
- नौकरी के बदले जमीन और IRCTC केस के जज बदले
- लालू यादव से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले जज का ट्रांसफर
DELHI,13 NOV. 2026:
प्रशांत कुमार की जगह नवीन कुमार कश्यप संभालेंगे जिम्मेदारी
विशेष CBI जज प्रशांत कुमार का तबादला किया गया है। वह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े ‘नौकरी के बदले जमीन’ मामले और IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। इनमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े प्रकरण भी शामिल हैं।प्रशांत कुमार को अब कड़कड़डूमा जिला अदालत के मध्यस्थता केंद्र का प्रभारी जज बनाया गया है। उनकी जगह नवीन कुमार कश्यप जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले कश्यप तीस हजारी जिला अदालत में फैमिली कोर्ट के जज थे।
DGHS भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई कर रहीं विद्या प्रकाश का तबादला
विशेष जज (PC एक्ट) विद्या प्रकाश को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें द्वारका जिला अदालत में फैमिली कोर्ट का अतिरिक्त प्रधान जज नियुक्त किया गया है।विद्या प्रकाश दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खरीद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के DGHS मामले की सुनवाई कर रही थीं। इस मामले में मेडिकल उपकरण, दवाइयों और अन्य जरूरी सामान की खरीद में अनियमितताओं के आरोप हैं।
गगनदीप जिंदल और सुगंधा अग्रवाल को नई पोस्टिंग
तीस हजारी अदालत के जिला जज गगनदीप जिंदल का भी तबादला किया गया है। उन्हें एंटी-करप्शन ब्रांच कोर्ट में जज की जिम्मेदारी दी गई है।वहीं, विशेष जज (PC एक्ट) सुगंधा अग्रवाल को तीस हजारी जिला अदालत में जिला जज बनाया गया है। उनकी जगह कुमार सिरोही को नियुक्त किया गया है। सिरोही इससे पहले मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारी थे।
सुरक्षित फैसलों पर हाई कोर्ट ने तय की समयसीमा
तबादले के साथ हाई कोर्ट ने सुरक्षित फैसलों और आदेशों को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। जिन न्यायिक अधिकारियों के पास फैसले सुरक्षित हैं, उन्हें उनकी पूरी जानकारी देनी होगी।आदेश के अनुसार, संबंधित जजों को निर्धारित तारीख पर फैसला या आदेश सुनाना होगा। यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो अधिकतम दो से तीन सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया गया है।इस निर्देश का उद्देश्य उन मामलों में देरी रोकना है, जिनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे मामलों में फैसला पहले ही सुरक्षित किया जा चुका है।
पुलिस का पक्ष
न्यायालय में विचाराधीन
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